काठमांडू। नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा को आधी रात उनके महाराजगंज स्थित आवास से पुलिस द्वारा ले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस और सरकार इसे सुरक्षा संबंधी कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस ने इस कार्रवाई के कानूनी आधार और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
रिपोर्टों के अनुसार शनिवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे डीएसपी योगराज खतिवड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम जबरा के घर पहुंची। पुलिस ने सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए उन्हें अपने साथ चलने को कहा। शुरुआत में जबरा ने जाने से इनकार किया। करीब डेढ़ घंटे की बातचीत के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। तड़के करीब दो बजे उन्हें टेकु स्थित काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पहुंचाया गया।
पुलिस का कहना था कि जबरा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। हालांकि, उस समय कथित सुरक्षा खतरे की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। करीब 12 घंटे तक पुलिस कार्यालय में रहने के बाद रविवार दोपहर उन्हें छोड़ दिया गया और परिवार के जिम्मे सौंप दिया गया।
घटना के बाद सरकार ने भी गिरफ्तारी से इनकार किया। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने मंगलवार को कहा कि जबरा की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार की ओर से पुलिस में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई थी। सुरक्षा खतरे को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था।वहीं बुधवार को प्रतिनिधिसभा में नेपाली कांग्रेस सांसद नीनुकुमारी कर्ण ने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सुरक्षा खतरा है तो राज्य को सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसकी स्वतंत्रता सीमित की जाती है तो स्पष्ट कानूनी आधार और प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए।
अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जबरा को आधी रात में पुलिस कार्यालय ले जाने की जरूरत पैदा करने वाला विशिष्ट सुरक्षा खतरा क्या था और करीब 12 घंटे बाद वह खतरा कैसे समाप्त हो गया। सरकार और पुलिस के स्पष्टीकरण के बावजूद इस सवाल का स्पष्ट उत्तर सामने आना बाकी है।
आधी रात पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरा को घर से ले गई पुलिस, 12 घंटे बाद छोड़ा : नेपाल
आधी रात पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरा को घर से ले गई पुलिस, 12 घंटे बाद छोड़ा; कानूनी आधार पर सवाल
परमात्मा प्रसाद उपाध्याय
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