नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर एक प्रस्ताव पारित किया। Express News Service की 6 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व और शासन से जुड़े कार्यों का उल्लेख किया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि प्रस्ताव में मोदी के सार्वजनिक जीवन और सेवा के रिकॉर्ड को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला था और 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक उनके सार्वजनिक नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने की बात प्रस्ताव में दर्ज है।

प्रस्ताव में गुजरात में उनके कार्यकाल से जुड़ी SWAGAT, PRAGATI, ज्योतिग्राम और कृषि बिजली जैसी पहलों का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि गुजरात में किए गए कुछ प्रयोगों को देश के अन्य हिस्सों तक ले जाने में योगदान मिला।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव में जनधन, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी को भी प्रमुख बदलावों के रूप में रेखांकित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें करीब 60 करोड़ जनधन खातों, 4 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण और PM-KISAN के तहत 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के हस्तांतरण का उल्लेख है। PM-JANMAN के जरिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों पर केंद्रित सहायता का भी जिक्र किया गया।

महिला-केंद्रित पहलों में लखपति दीदी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को शामिल किया गया। प्रस्ताव के अनुसार, लखपति दीदी कार्यक्रम से करीब 3.5 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला।

तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में प्रस्ताव में कोविड टीके, चंद्रयान-3, सेमीकंडक्टर निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक और जैव-प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया गया। कोविड काल में घरेलू वैक्सीन विकास और टीकाकरण को भी इसमें शामिल किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में प्रस्ताव में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 370 में बदलाव और वन रैंक वन पेंशन को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया।

आपदा प्रबंधन के संदर्भ में भुज भूकंप के बाद पुनर्निर्माण, 2016 की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े 10 सूत्री एजेंडे का जिक्र किया गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव में G20, BRICS, ग्लोबल साउथ, अफ्रीकी संघ और वैक्सीन मैत्री का उल्लेख किया गया। प्रस्ताव में भारत को 2047 तक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।

मुख्य बातें 

  • कैबिनेट ने मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर प्रस्ताव पारित किया।
  • 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे।
  • प्रस्ताव में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों का उल्लेख।
  • तकनीक, विज्ञान और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को शामिल किया गया।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई निर्णयों का उल्लेख।
  • G20, BRICS और ग्लोबल साउथ से जुड़ी पहलों का जिक्र।
  • 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।